अनुबंध और आवंटन की शर्तें अलग-अलग होने का दावा, विपक्षी दलों पर माहौल बिगाड़ने का आरोप
गाजियाबाद। रामानुज दयाल मार्केट के बी और सी ब्लॉक के व्यापारियों द्वारा नगर निगम के खिलाफ दिए जा रहे धरने को लेकर अब डी ब्लॉक के व्यापारियों ने सवाल खड़े किए हैं। डी ब्लॉक के व्यापारियों का कहना है कि बी, सी और डी ब्लॉक की दुकानों के आवंटन, अनुबंध तथा किराये से संबंधित शर्तें एक समान नहीं हैं। ऐसे में सभी ब्लॉकों को एक ही आधार पर रखकर विरोध करना तथ्यों के अनुरूप नहीं है।
डी ब्लॉक के व्यापारियों के अनुसार, उनकी दुकानों का आवंटन कुल मूल्य लेकर दुकान बेचने के अधिकार के आधार पर किया गया था। साथ ही अनुबंध में नगर निगम की ओर से समय-समय पर लगाए जाने वाले विभिन्न करों के भुगतान से संबंधित प्रावधान भी शामिल हैं। वहीं, उनका दावा है कि बी और सी ब्लॉक के अनुबंध में ऐसी शर्तें अलग हैं।
व्यापारियों ने यह भी कहा कि बी और सी ब्लॉक के अनुबंध में प्रत्येक तीन वर्ष में किराये में 25 प्रतिशत वृद्धि का प्रावधान है तथा समय-समय पर जारी होने वाले शासनादेशों को लागू किए जाने की बात भी अनुबंध में दर्ज है। उनका आरोप है कि इन तथ्यों को सामने रखे बिना दोनों मार्केट के अनुबंधों को समान बताया जा रहा है।
पुराने बाजारों का भी दिया उदाहरण
डी ब्लॉक के व्यापारियों ने कहा कि यदि व्यावसायिक कर लगाने का प्रावधान सभी पुरानी बाजारों पर समान रूप से लागू होता, तो घंटाघर, गोल मार्केट और टाउन हॉल जैसी पुरानी बाजारों को लेकर भी ऐसी व्यवस्था दिखाई देती। व्यापारियों का दावा है कि विभाजन के समय आवंटित इन बाजारों में इस प्रकार का व्यावसायिक कर नहीं लगाया गया, जबकि रामानुज दयाल मार्केट के डी ब्लॉक में व्यावसायिक कर के साथ किराये को लेकर भी मामला सामने आया है।
व्यापारियों ने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले को विपक्षी राजनीतिक दलों से जोड़कर अलग माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि इन आरोपों पर विपक्षी दलों या बी-सी ब्लॉक के धरनारत व्यापारियों की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
डी ब्लॉक के व्यापारियों ने जताया समर्थन
मामले के बीच डी ब्लॉक के व्यापारियों ने नगर निगम की महापौर और नगर निगम अधिकारियों के समर्थन में नारे लगाए। व्यापारियों ने “महापौर जिंदाबाद” और “एमएनए जिंदाबाद” के नारे लगाते हुए अपना समर्थन व्यक्त किया। व्यापारियों का कहना है कि पूरे मामले का समाधान संबंधित दुकानों के मूल अनुबंध, आवंटन की शर्तों और लागू नियमों के आधार पर किया जाना चाहिए, ताकि किसी भी पक्ष के साथ अन्याय न हो।
