बढ़ते प्रदूषण स्तर को देखते हुए पराली जलाने पर निगरानी रखने के लिए एक मॉनिटरिंग टीम का निर्माण किया है. मॉनिटरिंग के लिए रिटायर्ड जस्टिस मदन बी. लोकुर को चुना गया है. हर साल सर्दियों आने से पहले पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों के खेतों में पराली जलाने से इन राज्यों सहित राजधानी दिल्ली में बढ़े वायु प्रदूषण की समस्या का निवारण करने की हर साल कोशिशें होती हैं.
इस बार सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस मामले में दखल दिया है और मॉनिटरिंग के लिए रिटायर्ड जस्टिस मदन बी. लोकुर को चुना गया है. इन तीनों राज्यों के चीफ सेक्रेटरी जस्टिस लोकुर को सहयोग करेंगे. इसमें NCC/NSS और भारत स्काउट/गाइड के लोग भी सहयोग करेंगे. यह कमेटी फिजिकल सर्वे करेगी.कमेटी को 15 दिन में रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपनी होगी. इस मामले में अगली सुनवाई 26 अक्टूबर को होगी.
सॉलिसिटर जनरल ने.जस्टिस लोकुर की नियुक्ति पर एतराज जताया और आदेश जारी करने से पहले उन्हे सुने जाने की मांग की कहा कि हालांकि, कोर्ट ने सॉलिसिटर की मांग ठुकरा दी. सॉलिसिटर जनरल ने कहा ‘हमारी कुछ आपत्ति है हम अप्लीकेशन फाइल करेंगे.’.
