गाजियाबाद–
प्रदेश में हाल में ही लागू नए शासनादेश (जीओ) के बाद आवासीय भवनों के मानचित्र स्वीकृत करने का अधिकार विकास प्राधिकरणों को दिए जाने से नई बहस शुरू हो गई है। इस फैसले के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या जिला पंचायतों के अधिकार धीरे-धीरे सीमित किए जा रहे हैं या उनके कुछ अधिकारी को समाप्त करेंगे या फिर यह व्यवस्था केवल अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट करने और एकरूपता लाने के उद्देश्य से लागू की गई है।
जानकारों का मानना है कि यदि नए शासनादेश के तहत जिला पंचायतों से आवासीय एवं औद्योगिक भवनों के मानचित्र स्वीकृत करने का अधिकार वापस लेकर विकास प्राधिकरणों को सौंपा गया है, तो इससे जिला पंचायतों की भूमिका पर स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठेंगे। दूसरी ओर, सरकार का तर्क यह हो सकता है कि इससे भवन निर्माण संबंधी नियमों का बेहतर अनुपालन होगा और अनियमित निर्माण पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा।
हालांकि, इस बदलाव से उन लोगों के मन में भी कई सवाल पैदा हो रहे हैं, जिन्होंने पूर्व में जिला पंचायतों से मानचित्र स्वीकृत कराकर निर्माण कराया था। वे जानना चाहते हैं कि पुराने स्वीकृत मानचित्रों की वैधता, लंबित आवेदनों और भविष्य की प्रक्रिया को लेकर सरकार की स्पष्ट नीति क्या होगी।
अब निगाहें सरकार की ओर हैं कि वह इस बदलाव के उद्देश्य, पुराने मामलों की स्थिति और जिला पंचायतों की भविष्य की भूमिका पर विस्तृत स्पष्टीकरण जारी करती है या नहीं। स्पष्ट दिशा-निर्देश ही इस पूरे विवाद और भ्रम की स्थिति को समाप्त कर सकते हैं। लोगों का मानना तो यह भी है कि इस तरह के जिओ लाकर सरकार जिला पंचायतों के अधिकार का हनन कर रही है और चुनाव से पहले विकास प्राधिकरणों को अधिकार देकर उन्हें मोटी कमाई करने का जरिए दे रही है ।
बिना जोनल प्लान वाले क्षेत्रों में विकास प्राधिकरण कैसे करेगा मानचित्र स्वीकृत? नए शासनादेश पर उठने लगे सवाल
गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश सरकार के नए शासनादेश के बाद विकास प्राधिकरणों को आवासीय एवं औद्योगिक भवनों के मानचित्र स्वीकृत करने का अधिकार दिए जाने के साथ ही एक नया सवाल भी खड़ा हो गया है। जिन क्षेत्रों में अब तक जोनल प्लान स्वीकृत नहीं है, वहां मानचित्र स्वीकृति किस आधार पर की जाएगी, इसे लेकर जनप्रतिनिधियों, स्थानीय निकायों और संपत्ति स्वामियों के बीच चर्चा तेज हो गई है।
विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी नियोजित विकास क्षेत्र में भवन निर्माण की अनुमति आमतौर पर मास्टर प्लान, जोनल प्लान और भवन उपविधियों के अनुरूप दी जाती है। ऐसे में जिन क्षेत्रों का जोनल प्लान अभी तक स्वीकृत नहीं हुआ है, वहां विकास प्राधिकरण द्वारा मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया और उसका कानूनी आधार स्पष्ट होना आवश्यक है।
जानकारों के अनुसार, मास्टर प्लान किसी शहर के समग्र विकास की दिशा तय करता है, जबकि जोनल प्लान संबंधित क्षेत्र में भूमि उपयोग, सड़क नेटवर्क, सार्वजनिक सुविधाओं, घनत्व और भवन निर्माण के विस्तृत मानकों का निर्धारण करता है। ऐसे में जोनल प्लान के अभाव में मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया को लेकर पारदर्शिता और वैधानिकता पर सवाल उठ रहे हैं । मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में एक बड़े वकील बहुत जल्द याचिका डालने की पूरी तैयारी कर चुके है ।
नए शासनादेश में नहीं हुआ स्पष्ट, डेवलपमेंट इंडस्ट्री और औद्योगिक विकास की परिभाषा पर उठे सवाल
गाजियाबाद। प्रदेश सरकार के नए शासनादेश के बाद विकास प्राधिकरणों को आवासीय और औद्योगिक भवनों के मानचित्र स्वीकृत करने के अधिकार दिए जाने के बीच एक और महत्वपूर्ण सवाल सामने आया है। शासनादेश में “डेवलपमेंट इंडस्ट्री” और “औद्योगिक विकास (Industrial Development)” की परिभाषा स्पष्ट नहीं की गई है, जिससे इसके क्रियान्वयन को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है।
नगर नियोजन और औद्योगिक विकास से जुड़े जानकारों का कहना है कि शासनादेश में यह स्पष्ट होना चाहिए कि किन प्रकार की औद्योगिक इकाइयों, परियोजनाओं या विकास कार्यों को इसके दायरे में शामिल किया गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि किस श्रेणी के औद्योगिक निर्माण के मानचित्र विकास प्राधिकरण स्वीकृत करेंगे और किन मामलों में अन्य सक्षम प्राधिकरणों की अनुमति आवश्यक होगी।
यदि शासनादेश में प्रयुक्त शब्दों और उनके दायरे को स्पष्ट नहीं किया गया, तो अलग-अलग क्षेत्रों में इसकी अलग-अलग व्याख्या हो सकती है, जिससे प्रशासनिक विवाद और कानूनी चुनौतियां उत्पन्न होने की आशंका बनी रहेगी।
ऐसे में नगर नियोजन विशेषज्ञों और स्थानीय निकायों का कहना है कि शासनादेश के प्रभावी और पारदर्शी क्रियान्वयन के लिए सरकार को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर इन बिंदुओं पर स्पष्टता लानी चाहिए।
नए शासनादेश से जिला पंचायतों में नाराजगी….
गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश सरकार के नए शासनादेश के बाद विकास प्राधिकरणों को आवासीय और औद्योगिक भवनों के मानचित्र स्वीकृत करने का अधिकार दिए जाने से जिला पंचायतों में नाराजगी देखने को मिल रही है। जिला पंचायतों का कहना है कि इस निर्णय से उनके अधिकार क्षेत्र में कमी आएगी और मानचित्र स्वीकृति से होने वाले राजस्व पर भी असर पड़ेगा।
जिला पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि अब विकास प्राधिकरण के अधिकार बढ़ने से जिला पंचायतों की भूमिका सीमित हो जाएगी। उनका तर्क है कि वर्षों से जिला पंचायतें अपने क्षेत्र में भवन मानचित्र स्वीकृत करती रही हैं और इससे प्राप्त शुल्क विकास कार्यों में उपयोग किया जाता था। नए शासनादेश के बाद यह आय प्रभावित होने की आशंका है।
इस बीच, जिला पंचायतों से जुड़े प्रतिनिधियों ने शासन से इस निर्णय पर पुनर्विचार करने और जिला पंचायतों के अधिकारों एवं राजस्व हितों की रक्षा के लिए उचित व्यवस्था करने की मांग की है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर जिला पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा सरकार के समक्ष अपना पक्ष रखने की संभावना जताई जा रही है।
जिला पंचायतों पर क्या असर पड़ेगा?
उत्तर प्रदेश सरकार के 18 जून 2026 के शासनादेश के बाद विकास प्राधिकरणों को अपने क्षेत्र में आवासीय और औद्योगिक भवनों के मानचित्र स्वीकृत करने का स्पष्ट अधिकार दिया गया है। विकास प्राधिकरण क्षेत्र में नए आवासीय और औद्योगिक मानचित्रों की स्वीकृति का अधिकार अब मुख्य रूप से विकास प्राधिकरण के पास रहेगा।
इससे जिला पंचायतों की मानचित्र स्वीकृति संबंधी भूमिका काफी सीमित हो जाएगी और इस काम से होने वाली शुल्क/राजस्व आय में कमी आ सकती है।
जिन भवनों के नक्शे 31 मार्च 2026 तक जिला पंचायतों ने स्वीकृत किए थे, उन्हें नियमित (रेगुलराइज) करने का निर्णय लिया गया है, ताकि लोगों को राहत मिल सके। उसके बाद नए मामलों में प्राधिकरण की भूमिका प्रमुख होगी जिसके कारण जिला पंचायतों का अधिकार काफी हद तक छिन जाएगा।
