Monday, June 17, 2024
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विधायक सुनील शर्मा को गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने सौंपा मुख्यमंत्री के नाम सात सूत्रीय

गाजियाबाद/जनसागर टुडे

गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने भाजपा के साहिबाबाद विधान सभा के विधायक सुनील शर्मा  के माध्य्म से मुख्यमंत्री  के नाम सात सूत्रीय मांगों का सौपा ज्ञापन ! विधायक सुनील शर्मा  ने किया आश्वस्त मुख्यमंत्री  तक  अभिभावको कि पीड़ा पहुंचाई जाएगी !गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन द्वारा भाजपा के साहिबाबाद विधान सभा के विधायक सुनील शर्मा जी के माध्य्म से अभिभावको की सात सूत्रीय मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री जी के नाम सौपा भाजपा विधायक सुनील शर्मा जी द्वरा विनम्रता से सभी अभिभावको से वार्ता की और आश्वस्त किया हर हालत में अभिभावको की पीड़ा मुख्यमंत्री जी तक पहुचाई जाएगी और लंबे समय से चली आ रही अभिभावको की समस्याओं का समाधान मुख्यमंत्री जी के माध्य्म से कराया जाएगा

अभिभावको सात प्रमुख मांगे –

1 – फीस का निर्धारण निजी स्कूलों द्वारा दी जा रही ऑन लाइन शिक्षा के अनुसार किया जाये।

2 – लॉक डाउन समय ( अप्रैल , मई ,जून ) की एक तिमाही फीस माफ की जाये।

3 – फीस के अभाव में निजी स्कूलों द्वारा बंद की गई ऑन लाइन क्लास को तत्काल शरू करने का आदेश दिया जाए।

4 – फीस जमा ना कर पाने वाले किसी भी अभिभावक के बच्चे का रिजल्ट ना रोका जाए एवम परीक्षा देने से वंचित ना किया जाए।

5 – बोर्ड की परीक्षा देने वाले छात्र / छात्राओ के एडमिट कार्ड निजी स्कूलों द्वारा ना रोके जाये।

6 – निजी स्कूलों के वित्तिय स्वास्थ्य की जांच कराने की दिशा में गत वर्षों की बैलेंस शीट की जाँच का आदेश दिये जायें।

7- प्रदेश में CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त सरकारी विद्यालय खोले जाए जिससे कि अभिभावको की निजी स्कूलों पर निर्भरता समाप्त हो सके

गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने ज्ञापन के माध्य्म से प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को गाजियाबाद आगमन पर अवगत कराया कि कोरोना वैश्विक महामारी के कारण सम्पूर्ण देश मे लॉक डाउन रहा है जिसके कारण वित्तिय वर्ष की पहली तिमाही तो जैसे लगभग सभी के लिए शून्य ही हो गई। इस कारण से प्रदेश के अभिभावकों को गम्भीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश के निजी स्कूल लगभग पिछले 9 महीनों से छात्रों के लिए पूर्णत: बंद है। पिछले 9 महीनों से छात्रों द्वारा स्कूल से कोई फिजिकल सुविधा भी नही ली गई हैं
क्लास रूम स्टडी, कंप्यूटर लैब, प्ले ग्राउंड, पुस्तकालय, बिजली, पानी, स्टेशनरी, प्रोजेक्टर आदि। उसके बाद भी निजी स्कूलों द्वारा अभिभावकों पर पूरी फीस जमा करने का दबाव बनाया जा रहा है।
जिला प्रसाशन केवल आश्वासन तक सीमित है और अभिभावको यह कह कर लौटा देता है कि जब तक उत्तर प्रदेश सरकार इस पर इच्छा शक्ति नहीं दिखाएगी तब तक जिला प्रशासन लाचार है जिसका फायदा उठा कर निजी स्कूलों द्वारा फीस जमा ना कर पाने वाले अभिभावको के बच्चों की ऑन लाइन क्लास रोकी जा रही है, ऑन लाइन परीक्षा के रिजल्ट रोके जा रहे है एवम छात्रों के नाम काटने की धमकी दी जा रही है शिक्षा अधिकारियों को शिकायत करने पर अधिकारी निजी स्कूलों पर कार्यवाई की हिम्मत नही दिखा पाते है। इसी का फायदा उठा निजी स्कूलों के पास करोड़ों रुपये का सरप्लस फण्ड होने के बाद भी संकट के इस समय मे अभिभावको पर बिना किसी सुविधा के पूरी फीस जमा करने का दबाव बनाया जा रहा है। जबकि निजी स्कूलों द्वारा लगभग 50% टीचर्स और स्टाफ को निकाला जा चुका है और जो स्टाफ बचा है उसको आधे से भी कम वेतन दिया जा रहा है
इस वैश्विक महामारी से पहले तक अभिभावक द्वारा निजी स्कूलों को इनकी मुँहमाँगी फ़ीस दी गई है, लेकिन कोरोना वैश्विक महामारी के कारण जब कक्षाओं को ऑनलाइन चलाया जा रहा है, जिसको हम डिस्टेंस लर्निग एजुकेशन भी कह सकते है, उसके बाद भी निजी स्कूलों द्वारा अभिभावको से पूरी फीस जमा करने का दबाब बनाया जा रहा है। अकेले उत्तर प्रदेश में ही लगभग 56 % बच्चों के पास ऑन लाइन शिक्षा लेने के लिए संसाधन मौजूद नही है उसके बाद भी अभिभावकों को निजी स्कूलों से कुछ भी निशुल्क सुविधा नहीं चाहिये। परंतु स्कूलो द्वारा दी गयी सेवाओं का मूल्यांकन भी तो सही तरीके से होना चाहिए। फीस के अभाव में प्रदेश के अनगिनत बच्चों को शिक्षा से वंचित रहना पड़ रहा है जिसके कारण शिक्षा में समानता के अधिकार का हनन हो रहा है।
ऐसी असमंजस की स्तिथि में गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन एवं सभी अभिभावकों ने मुख्यमंत्री जी से करबद्ध निवेदन किया है की ऑन लाइन क्लास के अनुसार फीस निर्धारण का आदेश पारित किया जाये जिससे कि संकट के समय मे प्रदेश के अभिभावको को आर्थिक राहत मिल सके साथ ही भाजपा के साहिबाबाद विधान सभा के विधायक सुनील शर्मा  भी धन्यवाद किया है !

 

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