सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री पर लगाम की व्यवस्था बनाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मसले पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया.
कानून के दो छात्रों की याचिका में फेक प्रोफाइल पर रोक, आयु के आधार पर सोशल मीडिया में पहुंच, प्लेटफॉर्म की जवाबदेही तय करने जैसी मांग की गई है. पुणे के एक लॉ कॉलेज के छात्रों स्कंद वाजपेयी और और अभ्युदय मिश्रा की याचिका में सोशल मीडिया को लेकर सरकारी नियम स्पष्ट न होने का मसला उठाया गया है. बताया गया है कि इसका लाभ उठा कर तमाम अवैध और अनैतिक गतिविधियां सोशल मीडिया पर चल रही हैं. मामले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही भी तय नहीं की गई है.|
