क्या बिहार में NDA से अलग होगी एलजेपी ? 143 सीटों पर उम्मीदवारों का हो सकता है ऐलान

लोकजनशक्ति पार्टी (एलजेपी) बिहार में अकेले विधानसभा चुनाव लड़ सकती है. हालांकि अभी तक पार्टी के किसी सदस्य ने इसकी जानकारी नहीं दी है पर रविवार को इसका ऐलान हो सकता है. माना ये भी जा रहा है कि एलजेपी 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा भी कर सकती है . जहाँ पहली सूची में 56 प्रत्याशियों का नाम हो सकता है वहीं एलजेपी का अलग होना बिहार में NDA के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है.

एलजेपी संसदीय बोर्ड की आखिरी चुनावी बैठक शनिवार शाम 6 बजे होगी. अभी तक बीजेपी और एलजेपी में सीट शेयरिंग को लेकर कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाई है. एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने बीते महीने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से पांच बार मुलाकात की. वहीं एक बार वह गृह मंत्री अमित शाह से भी मिल चुके हैं .

एलजेपी के सूत्रों की मानें तो पार्टी को केवल 15 से 20 सीटों का ऑफर मिला है. लेकिन एलजेपी ने 42 सीटों की मांग रखी है. जेडीयू नेता पहले जी अपने और एलजेपी के गठबंधन की बात को नकार चुके हैं .

दूसरी तरफ जेडीयू और बीजेपी के बीच भी सीटों के बंटवारे को लेकर अभी तक बात नहीं बन पाई है. सूत्रों की माने तो , जेडीयू चुनाव में बीजेपी से ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहती है. अगर एलजेपी एनडीए गठबंधन से बाहर जाती हैं तो गौरतलब है की एलजेपी अपने उम्मीदवार बीजेपी के खिलाफ नहीं उतारेगी. एलजेपी अपने को बीजेपी के गठबंधन के तौर पर ही पेश करेगी. पार्टी पीएम नरेंद्र मोदी, रामविलास पासवान और चिराग पासवान के नाम पर चुनाव लड़ेगी. लेकिन जेडीयू के खिलाफ हर सीट पर वह उम्मीदवार उतारेगी. सूत्रों की मानें तो केंद्र में बीजेपी और एलजेपी का गठबंधन जारी रहेगा. रामविलास पासवान केंद्र सरकार में मंत्री बने रहेंगे.
एलजेपी अगर बिहार में NDA से अलग होती है तो उसका नारा होगा- मोदी से कोई बैर नहीं, नीतीश तेरी खौर नहीं. कुछ इसी तरह का नारा राजस्थान में 2018 के विधानसभा चुनाव में अंदर खाने चलता था. तब नारा था कि मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं.

नीतीश के सात निश्चय पर बोला हमला

इससे पहले एलजेपी ने कहा कि नीतीश सरकार का सात निश्चय का एजेंडा भ्रष्टाचार का पिटारा है. एलजेपी बिहार सरकार के एजेंडे सात निश्चय के कार्यक्रम को नहीं मानती है. एलजेपी का दावा है कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्युमेंट को अगली सरकार लागू करेगी. पार्टी का मानना है कि सात निश्चय के सभी कार्य अधूरे रह गए. जो कार्य अभी तक हुए हैं उनका भुगतान भी नहीं हुआ.