जनसागर टुडे संवाददाता
गाजियाबाद: कोविड 19 की दूसरी लहर में लगे लॉकडाउन की वजह से प्रदेश के करोड़ों व्यापारी त्राहित्राहि कर रहे हैं। आज हर व्यापारी को विकट कठिनाइयों व समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। शायद ही कोई व्यापारी होगा जिसका परिवार इस दूसरी लहर में कोरोना से बचा होगा। व्यापार बन्द है और इलाज का अभाव है। नोटबन्दी और जीएसटी से परेशान व्यापारी अभी तक संभला ही नहीं था कि 1 वर्ष में दो बार लॉकडाउन ने तो व्यापारी की कमर ही तोड़ दी हैं।
प्रदेश के करोड़ों बड़े, मध्यमवर्गीय व छोटे-लघु व्यापारियों को हो रही समस्याओं व उनके जीवन यापन में कठिनाइयों को देखते हुए समाजवादी व्यापार सभा सरकार से तत्काल व्यापारियों के लिए मांग करती है।
समाजवादी व्यापार सभा के महानगर अध्यक्ष मनीष मित्तल ने प्रदेश के सभी दुकानदारों के अप्रैल व मई 2021 माह के बिजली बिल माफ करने, उद्योगों की कॉमर्शियल बिजली मीटर पर फिक्सड दर (मिनिमम चार्जेस) की जगह असल में हुई बिजली खपत का बिल वसूलने की सरकार से मांग की। इसके अलावा जीएसटी पंजीकृत, मंडी शुल्क देने वाले, रेहड़ी पटरी, ठेले में पंजीकृत सभी व्यापारियों, दुकानदारों आदि को मुक्त मेडीक्लेम बीमा की सुविधा उपलब्ध कराई जाये।
कोरोना की वजह से मृत्यु होने पर जीएसटी, मंडी परिषद या किसी भी विभाग में पंजीकृत व्यापारी सरकार साथ ही साथ अपंजीकृत व्यापारी जैसे कि ठेले वाले पटरी वाले व रेहड़ी वालों की भी मृत्यु होने पर परिवार को 10 लाख का मुआवजा दिया जाये। मजदूरों व कमजोर वर्ग की तरह ठेले, पटरी, रेहड़ी वालों को भी शासन मुμत राशन की व्यवस्था करे। दुकान खुली मिलने पर पुलिस द्वारा व्यापारियों से अमानवीय व्यवहार की शिकायतें आ रही हैं। सरकार सुनिश्चित करे की किसी भी व्यापारी व आमजन के साथ भी अमानवीय व्यवहार न हो।
लॉकडाउन में को हμते में दो दिन दुकान की सफाई व जरूरी कागजात निकालने की अनुमति दी जाए। सभी विभागों के रिटर्न्स दाखिल करने की अवधि बढ़ाई जाए। इसके अलावा प्रदेश सरकार एनपीए की अवधि 90 दिन की जगह 180 दिन तथा व्यापारिक ऋण पर अप्रैल व मई माह का ब्याज माफ करने तथा बैंकों की किश्त पर मोराटोरियम की सुविधा देने का केंद्र सरकार से आग्रह करे। समाजवादी व्यापार सभा की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए व्यापारियों के हित में उचित निर्णय लिया जाए।
